Good News for Govt Employees and Pensioners 2024- केंद्र सरकार NPS स्थगित करके, OPS करेगी लागू

Good News for Govt Employees:- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हालात खराब हो सकते हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत लाभ बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित परिवर्तन मौजूदा बाजार-आधारित रिटर्न प्रणाली से हटकर, अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेंगे। 2004 से एनपीएस में नामांकित लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि की पेशकश करने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की गारंटी देता है, जो मौजूदा बाजार-आधारित रिटर्न प्रणाली से एक उल्लेखनीय बदलाव है।

सरकार ने, मार्च 2023 में, गैर-अंशदायी और राजकोषीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस लाभों में सुधार के तरीके खोजने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। कई राज्यों द्वारा ओपीएस के पक्ष में एनपीएस को छोड़ने के बाद समिति का गठन किया गया था।

Good News for Govt Employees- पुरानी पेंशन होगी बहाल

नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद में लगातार कर्मचारी लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है इसको लेकर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए I अभी भी कर्मचारियों की मांग है कि उनका पूर्ण पेंशन लागू किया जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी आर्थिक सहायता मिल सके और वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके पुरानी पेंशन लागू होने के बाद 68 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा I

तथा इसके द्वारा कोई भी अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार जीते हैं कई प्रकार के लाल का रहे हैं और कर्मचारी लोगों से मांग कर रहे हैं हो सकता है कि जल्दी इसके तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सके और वह इस स्कीम को लागू करवा सके जिससे कि उन्हें आने वाले भविष्य में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वह अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें I

पुरानी पेंशन चुनौतियाँ

• विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को पैनल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने से पहले कई कारकों पर विचार करना चाहिए।
• यदि इस स्कीम से लाभ होता है तभी इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए जिससे कि सरकार एवं कर्मचारियों को दोनों को लाभ हो तभी स्कीम लागू होगी I
• मूर्ति ने कहा, “सरकार को दीर्घकालिक राजकोषीय प्रभाव का आकलन करना चाहिए, जनसांख्यिकीय रुझानों को समझना चाहिए, आर्थिक विकास और बचत दरों पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए और अन्य देशों में पेंशन योजनाओं के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए।”

पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), (OPS Vs NPS)

ओपीएस के तहत, 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी पेंशन के रूप में अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पाने के हकदार हैं, बशर्ते उनके पास कम से कम 20 साल की निर्बाध सेवा हो। 10-20 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को वर्ष में दो बार मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आनुपातिक पेंशन मिलती है। लेकिन आपके अंदर सरकार ने 2004 के बाद में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया है तब कर्मचारियों की मांग है इसे दोबारा चालू किया जाए i

इसके विपरीत, वर्तमान एनपीएस के लिए आवश्यक है कि मासिक पेंशन उत्पन्न करने के लिए संचित योगदान का न्यूनतम 40 प्रतिशत वार्षिकी में निवेश किया जाए, जिसकी गारंटी नहीं है और यह वार्षिकी रिटर्न के अधीन है। बाकी 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री निकाली जा सकती है I जिसका फैसला सरकार ले रही है तथा कहा जा रहा है कि इसमें भी एनपीएस को बंद किया जाएगा तथा OPS को लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वह बुढ़ापे में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए इसके लिए इसी स्कीम को चालू किया जाए