8th Pay Commission in India : कर्मचारियों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, अब 26000 तक बढ़कर आएगी सैलरी

8th Pay Commission :- देश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 50 फ़ीसदी तक पहुंच चुका है और अब बहुत ही अच्छी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। 50 फ़ीसदी तक महंगाई भत्ता पहुंच जाने की वजह से अनेक सवाल केंद्रीय कर्मचारियों के पास उठकर आए हैं I केंद्रीय सरकार के द्वारा मार्च के महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके महंगाई भत्ते को 50% कर दिया गया है। लेकिन महंगाई भत्ते में की जाने वाली बढ़ोतरी ने अनेक तरह की कैलकुलेशन को इस बार बदल दिया है।

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वेतनमान आयोग के नियमों के मुताबिक़, अब तक देश में 7 वाँ वेतनमान आयोग का गठन हुआ हैं। बता दें कि, पहला वेतनमान 1947 में बनाया गया था, और अंतिम सातवें वेतनमान आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। तब से, कर्मचारियों को वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही हैं। बजट के दौरान, 8th Pay Commission के गठन की बात उठी थी। लेकिन, चुनावों के मद्देनजर, वित्त मंत्री ने वेतनमान आयोग के गठन को इनकार कर दिया था। लेकिन, अब यह बताया जा रहा हैं कि, नई सरकार के तुरंत बाद 8वें वेतनमान आयोग को लागू किया जा सकता हैं। जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को डायरेक्ट लाभ मिलेगा।

कांग्रेस सरकार के कहे नियमोंनुसार महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाने के बाद महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा और इसी के साथ में दूसरी तरफ HRA का भी रिवीजन हो चुका है। अब यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों के Basic Pay में जोड़ दिए जाएंगे I अब अनेक केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर में जब महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जीरो से की जाएगी तो उस समय HRA का क्या किया जाएगा। तो आइए आज हम इस सवाल के बारे में उठ रही सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक समझते हैं I

8th Pay Commission Announced Date

देश में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सुनने किया जाएगा इस प्रकार की चर्चाएं अभी चल रही है और नियमों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से जीरो करके उनके बेसिक पे में महंगाई भत्ते को ऐड कर दिया जाएगा I जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच चुका है और अभी महंगाई भत्ते को जीरो करने की कोई ऑफिशियल रूप से सोचा जारी नहीं की गई है, परंतु सरकार के नियमों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जुलाई के बाद में महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा और कर्मचारियों की मासिक वेतन को बढ़ा दिया जाएगा I

अभी देश के केंद्रीय कर्मचारियों को यह लग रहा है कि इस बार महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाने पर उसे जीरो से दोबारा लागू कर दिया जाएगा लेकिन अब कर्मचारियों को इंतजार जुलाई महीने का है क्योंकि जुलाई के महीने से फिर से नए महंगाई भत्ते को लागू किया जाएगा और यदि महंगाई भत्ते को सुनने किया जाता है तो सुनने किया जाने वाला महंगाई भत्ता जुलाई से ही लागू होगा I

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7th Pay Commission कब लागू हुआ था

जब कोई नए वेतन आयोग का गठन कर उसे लागू किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद लाखों कर्मचारियों के वेतनमान में बंपर बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 को हुई ,जिसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्ग को हुआ था। इस बीच अगर अब 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ तो फिर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार हर 10 साल में लागू करती है नया वेतन आयोग

भारत में हर 10 वर्ष के बाद केंद्र सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग को लागू कर दिया जाता है ऐसे में साल 2014 में सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिया गया था अब आठवां वेतन आयोग 2024 में 10 साल पूरे हो गए हैं इस साल जुलाई माह से आठवां वेतन आयोग लागू करने की संभावना ही जताई जा रही हैं इसलिए सरकारी कर्मचारी इस आज में इंतजार में बैठे हुए हैं कि आखिर आठ वहां पर कमिशन कब लागू किया जाएगा और आठवां पे कमिशन लागू होने के पक्ष में उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा I

कर्मचारी लंबे समय से कर रहे 8वें वेतन आयोग की मांग

8वें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिस पर चुनाव बाद मुहर लगना संभव माना जा रहा है। रेलवे कर्मचारिोयं के यूनियन ऑल इंडिया इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को रखा है।

फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर हमने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि कर्चारी चाहते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद तुरंत 8वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाए।

8th पे कमिशन लागू होने से किसको मिलेगा फायदा

भारत में केंद्रीय सरकार के द्वारा आठवां पे कमिशन लागू करने के बाद इसका फायदा सभी सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को मिलेगा I जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत पहुंच चुके हैं उन्हें भी इस के तहत फायदा दिया जाएगा मतलब जिन लोगों को पेंशन मिलती है उसमें वृद्धि की जाएगी I

महंगाई भत्ते को जीरो कब किया जाएगा

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई के महीने में लागू किया जाता है और जनवरी से अभी 50% महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया है जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी और अब नए महंगाई भत्ते को जुलाई से लागू किया जाएगा जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर के महीने में की जा सकती है इसलिए अभी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है I

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अगर जुलाई से महंगाई भत्ते को जीरो किया जाएगा तो उसे लागू करने से पहले आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी I सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कंफर्म सूचना सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही दी जाएगी क्योंकि पहले अनेक बार सितंबर या अक्टूबर महीने में ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है और इस बार भी सितंबर या अक्टूबर के महीने में महंगाई भत्ते को जीरो करके फिर से लागू करने की ऑफिशल सूचना आते ही आपको इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी I

HRA (House Rent Allowance) में भी होगा बड़ा बदलाव

देश के केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में होने वाले बदलाव को समझने के लिए आपको महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को समझना होगा तो जब भी 0 से 24 फ़ीसदी तक महंगाई भत्ता रहता है तो ऐसी स्थिति में HRA 24, 16, 8 फ़ीसदी रहता है I

वही जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी तक पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में HRA 27, 18, 9 फीसदी हो जाता है।

और वही जब 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता पहुंचता है तो ऐसे में HRA 30, 20, 10 फीसदी हो जाता है।

अब जैसे ही महंगाई भत्ते को 50 फ़ीसदी से शुन्य किया जाएगा उसके बाद में नियम अनुसार HRA रिवाइज करके 24 फीसदी कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में कर्मचारियों को कैटिगरी के हिसाब से HRA दिया जा रहा है जैसे कि x शहरों की कैटेगरी के कर्मचारियों को 30% वही Y कैटेगरी के कर्मचारियों को 20% और Z शहरों की कैटेगरी के कर्मचारियों को 10% HRA दिया जा रहा है।

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